Question
भारत में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Answer :
Word Count : 345
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भारत में न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्तंभ है, जिसका प्रमुख दायित्व संविधान की रक्षा करना, विधि के शासन को सुनिश्चित करना तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना है। सार्वजनिक तंत्र प्रबंधन के संदर्भ में न्यायपालिका प्रशासनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान का संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा कार्यपालिका का कोई निर्णय संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उसे निरस्त कर सकती है। इससे शासन की सभी संस्थाएँ संवैधानिक सीमाओं में कार्य करने के लिए बाध्य होती हैं। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान
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