Question

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने की क्या व्यवस्थाएं हैं?

05 Aug 2026
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक व्यवहार, दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी तथा शोषण से सुरक्षा प्रदान करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र और सरल निवारण के लिए त्रि-स्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को कम खर्च में न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना की गई। उपभोक्ता अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मंच या आयोग में प्रस्तुत कर सकते थे। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच उपभोक्ता शिकायत निवारण की सबसे प्रारंभिक संस्था थी। इसमें वे उपभोक्ता शिकायतें प्रस्तुत की जाती थीं जिनका मूल्य एक निश्चित सीमा तक होता था। यह मंच दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी, अधिक मूल्य वसूलने या अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करता था। शिकायत सही पाए जाने पर मंच विक्रेता या सेवा प्रदाता को वस्तु की मरम्मत करने, बदलने,
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