Question
ई-पंचायत परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए।
Answer :
Word Count : 675
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ई-पंचायत परियोजना भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण ई-गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जन-केंद्रित बनाना है। यह परियोजना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए विकसित की गई है, ताकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद अपने प्रशासनिक, वित्तीय एवं विकासात्मक कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकें। ई-पंचायत परियोजना का विकास पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के अंतर्गत किया गया था और वर्तमान में यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी सुदृढ़ करती है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके पश्चात स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। देशभर में लाखों निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा हजारों पंचायतों के कार्यों का प्रबंधन पारंपरिक प्रणाली से करना कठिन था। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ई-पंचायत परियोजना प्रारंभ की गई, जिससे पंचायतों के कार्यों का डिजिटलीकरण किया जा सके तथा सेवाओं को नागरिकों तक सरलता से पहुँचाया जा सके। ई-पंचायत परियोजना का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों में सुशासन स्थापित करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाना, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से पंचायतों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण, योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी, संपत्ति एवं परिसंपत्तियों
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