Question

स्वराज दल पर एक टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज दल ने किस प्रकार योगदान दिया? 

09 Jul 2026
Answer :
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असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गया। 1922 में चौरी-चौरा की घटना के बाद महात्मा गाँधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, जिससे कांग्रेस के भीतर यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक वर्ग रचनात्मक कार्यक्रमों और जनसंगठन पर बल देता था, जबकि दूसरा वर्ग ब्रिटिश सरकार की विधान परिषदों में प्रवेश कर वहाँ से शासन को बाधित करने की नीति का समर्थक था। इसी पृष्ठभूमि में 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई। स्वराज दल के प्रमुख संस्थापक देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इनके साथ एन.सी. केलकर, विट्ठलभाई पटेल, हकीम अजमल खाँ, एम.आर. जयकर आदि नेता भी जुड़े। कांग्रेस के गया अधिवेशन (1922) में परिषदों में प्रवेश के प्रश्न पर मतभेद उभर कर सामने आए। चित्तरंजन दास का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर रहते हुए एक पृथक संगठन बनाने का निर्णय लिया। जनवरी 1923 में ‘कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी’ की स्थापना की गई, जिसे सामान्यतः स्वराज दल कहा जाता है। स्वराज दल का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग करना नहीं था, बल्कि विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना, बजट को अस्वीकृत करना, प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना तथा भारतीय स्वशासन की माँग को प्रबल करना था। चित्तरंजन दास ने इसे “कौंसिलों के भीतर से शासन को ध्वस्त करने” की नीति बताया। उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रीय नेता परिषदों में प्रवेश करेंगे तो वे औपनिवेशिक शासन की कमजोरियों को उजागर कर सकेंगे और जनता के समक्ष ब्रिटिश शासन की वास्तविकता प्रकट कर सकेंगे। 1923 के चुनावों में स्वराज दल ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। केंद्रीय विधान सभा में यह सबसे बड़ा दल बनकर उभरा और बंगाल तथा मध्य प्रांत की विधान परिषदों में इसे बहुमत मिला। विट्ठलभाई पटेल केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जो उस समय भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। स्वराजवादियों ने परिषदों में सरकार के बजटों का विरोध किया, दमनकारी कानूनों की आलोचना की और प्रशासनिक व्यय में कटौती की माँग उठाई। स्वराज दल की कार्यप्रणाली मुख्यतः अवरोध की नीति पर आधारित थी। उन्होंने सरकारी प्रस्तावों को अस्वीकार करने, प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव लाने तथा बहसों के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया। 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया गया, क्योंकि उसमें भारतीयों की अपेक्षा यूरोपीय अधिकारियों
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