Question
भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कानूनी हस्तक्षेप की भूमिका पर चर्चा करें।
Answer :
Word Count : 625
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भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में कानूनी हस्तक्षेप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय का अधिकार प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला रखी है। संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध तथा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर तथा अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति-निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य भी महिलाओं के सम्मान और समान भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून केवल दंडात्मक नहीं बल्कि पीड़िता को निवास, संरक्षण और भरण-पोषण जैसी राहत भी उपलब्ध कराता है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य किया गया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्राप्त हो सके। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 तथा भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में भारतीय दंड संहिता) के प्रासंगिक प्रावधान दहेज उत्पीड़न, क्रूरता
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