भारत में अनुसूचित जनजातियाँ देश की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सामाजिक विरासत का अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग हैं। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते रहे हैं तथा लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से वंचना, शोषण एवं उपेक्षा का सामना करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केवल समानता का सामान्य सिद्धांत पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें विशेष संवैधानिक संरक्षण, सकारात्मक भेदभाव तथा लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, जिनका लक्ष्य उनकी पहचान, संस्कृति, भूमि, वनाधिकार, शिक्षा, रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। परंतु केवल औपचारिक समानता पर्याप्त न होने के कारण संविधान में विशेष प्रावधानों के माध्यम से वास्तविक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। साथ ही अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान, छात्रवृत्तियाँ, आरक्षण तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने का अधिकार देता है। इससे जनजातीय विद्यार्थियों को विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के अवसर बढ़े हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य सरकारी विभागों में जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से रहने, आने-जाने तथा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि अनुसूचित क्षेत्रों में उनकी भूमि और संसाधनों की सुरक्षा हेतु कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि बाहरी लोगों द्वारा उनका आर्थिक शोषण न हो सके। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायपालिका ने समय-समय पर इस अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए सम्मानजनक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को भी इसमें सम्मिलित माना है, जो जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। अनुच्छेद 46 राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद जनजातीय कल्याण नीतियों का मूल आधार माना जाता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची का विशेष महत्त्व है। पाँचवीं अनुसूची मध्य भारत के अनेक राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि वे जनजातीय हितों की रक्षा हेतु विनियम बना सकें, भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण लगा सकें तथा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करें। जनजातीय सलाहकार परिषद राज्य सरकार को जनजातीय कल्याण से संबंधित विषयों पर परामर्श देती है। छठी अनुसूची मुख्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। इसके अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन, भूमि प्रबंधन, वन संसाधन, परंपरागत न्याय व्यवस्था, संस्कृति तथा स्थानीय कराधान से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था जनजातीय स्वशासन का एक अनूठा उदाहरण है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान प्रदान करती है। इन अनुदानों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल तथा अन्य विकास योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा तथा राज्य