Question

ब्रिटिश भारतीय सरकार की मुद्रा नीति पर चर्चा कीजिए। 

02 Jul 2026
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ब्रिटिश भारतीय सरकार की मुद्रा नीति का विकास औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आवश्यकताओं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, साम्राज्यवादी हितों तथा विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप हुआ। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा करना था। परिणामस्वरूप भारत की मुद्रा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए, जिनका प्रभाव व्यापार, कृषि, उद्योग, सरकारी वित्त तथा जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ा। अठारहवीं शताब्दी के आरंभ में भारत में मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विविधतापूर्ण थी। विभिन्न राज्यों और रियासतों द्वारा अलग-अलग प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यह विविधता और बढ़ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के साथ-साथ मुद्रा व्यवस्था को एकरूप बनाने का प्रयास किया ताकि कर संग्रह, व्यापार तथा प्रशासनिक कार्यों में सुविधा हो। 1835 के भारतीय सिक्का अधिनियम के अंतर्गत पूरे ब्रिटिश भारत में एक समान चाँदी के रुपये को वैधानिक मुद्रा घोषित किया गया। इस अधिनियम ने विभिन्न प्रकार के सिक्कों के स्थान पर एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली स्थापित की। एक रुपये का निश्चित भार और शुद्धता निर्धारित की गई। इससे व्यापारिक लेन-देन में सुविधा हुई तथा सरकार के राजस्व संग्रह में एकरूपता आई। हालांकि यह व्यवस्था चाँदी पर आधारित थी, इसलिए भारतीय मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में चाँदी की कीमतों पर निर्भर रहने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश समय तक भारत चाँदी मानक (Silver Standard) पर आधारित रहा, जबकि ब्रिटेन तथा अनेक यूरोपीय देशों ने धीरे-धीरे स्वर्ण मानक (Gold Standard) अपना लिया। प्रारंभ में यह व्यवस्था अधिक समस्याग्रस्त नहीं थी क्योंकि चाँदी और सोने के मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर थे। किंतु 1870 के दशक के बाद विश्व बाजार में चाँदी की कीमतों में तीव्र गिरावट आरंभ हुई। अमेरिका और मैक्सिको जैसे देशों में चाँदी का उत्पादन बढ़ने तथा यूरोप के अनेक देशों द्वारा स्वर्ण मानक अपनाने के कारण चाँदी का मूल्य लगातार गिरा। परिणामस्वरूप भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में घटने लगा। रुपये के अवमूल्यन से ब्रिटिश सरकार को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत सरकार को इंग्लैंड में अनेक भुगतान करने होते थे, जिन्हें "होम चार्जेज़" कहा जाता था। इनमें ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन एवं पेंशन, ऋणों पर ब्याज, सैन्य व्यय तथा अन्य प्रशासनिक भुगतान शामिल थे। रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण इन भुगतानों के लिए अधिक रुपये जुटाने पड़ते थे। इससे भारतीय करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। इन समस्याओं के समाधान हेतु 1893 में भारतीय टकसालों को चाँदी के मुक्त सिक्का निर्माण के लिए बंद कर दिया गया। यह भारतीय मुद्रा इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सरकार ने रुपये की आपूर्ति को नियंत्रित करना आरंभ किया ताकि उसके मूल्य को स्थिर रखा जा सके। इसके बाद भारतीय मुद्रा को स्वर्ण मानक से प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि स्वर्ण विनिमय मानक (Gold Exchange Standard) से जोड़ने का प्रयास किया गया। 1898 में फाउलर समिति (Fowler Committee) ने भारत में स्वर्ण मानक लागू करने की सिफारिश की। यद्यपि पूर्ण स्वर्ण मुद्रा प्रणाली लागू नहीं की गई, लेकिन रुपये का मूल्य पाउंड स्टर्लिंग से निश्चित अनुपात पर बनाए रखने की नीति अपनाई गई। इस प्रकार भारत में स्वर्ण विनिमय मानक विकसित हुआ, जिसमें वास्तविक स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन नहीं था, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार तथा स्टर्लिंग परिसंपत्तियों के आधार पर रुपये का मूल्य नियंत्रित किया
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