Question

नीति-निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और महत्व की व्याख्या कीजिए। 

02 Jul 2026
Answer :
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प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office—PMO) भारत की शासन-व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, जो नीति-निर्माण, नीति-समन्वय, निर्णय-निर्माण तथा प्रशासनिक नेतृत्व का प्रमुख केंद्र माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय उनके कार्यों के संचालन, नीति-निर्धारण तथा प्रशासनिक सहायता का केंद्रीय तंत्र है। सार्वजनिक नीति और विश्लेषण के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय केवल एक सचिवालय नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने वाला रणनीतिक संस्थान है। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में हुई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय का स्वरूप दिया गया। समय के साथ शासन की जटिलता, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण इसकी भूमिका निरंतर विस्तृत होती गई। आज यह प्रशासनिक दक्षता, नीति-निर्माण तथा शासन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम है। नीति-निर्माण की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री कार्यालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। सरकार के चुनावी घोषणापत्र, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण तथा समकालीन सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर यह प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की पहचान करता है। आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक नीति-दिशा प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। आधुनिक शासन में अनेक नीतियाँ बहु-क्षेत्रीय होती हैं, जिनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, आत्मनिर्भर भारत तथा प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी योजनाओं में अनेक मंत्रालयों की सहभागिता होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय इन सभी के बीच समन्वय स्थापित कर नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। नीति-निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय नीति संबंधी सूचनाओं, आँकड़ों तथा विशेषज्ञों की राय का विश्लेषण करता है। विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग, कैबिनेट सचिवालय, अनुसंधान संस्थानों, विशेषज्ञ समितियों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी का अध्ययन करके प्रधानमंत्री को नीति संबंधी सलाह प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण (Evidence-based Policy Making) को प्रोत्साहित
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