Question
त्वरित मुकदमा (स्पीडी ट्रायल) और भारत का उच्चतम न्यायालय
किसी भी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए, अपने अध्ययन केंद्र के परामर्शदाता अथवा कार्यक्रम संचालक (प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर) से निस्संकोच संपर्क कीजिए।
Answer :
Word Count : 448
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भारत में न्याय व्यवस्था में मामलों की लंबी अवधि और पेंडिंग मामलों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या रही है। ऐसे में त्वरित मुकदमा या स्पीडी ट्रायल की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्पीडी ट्रायल का उद्देश्य मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना है ताकि न्याय पाने के लिए नागरिकों को लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े और न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे। यह न्याय की उपलब्धता को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने का एक माध्यम है। भारत का उच्चतम न्यायालय समय-समय पर इस विषय पर निर्देश देता रहा है और न्यायिक दृष्टिकोण से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का संरक्षण भी है। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि "न्याय पाने का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 21
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