Question
भारत में कानूनी सहायता तंत्र
Answer :
Word Count : 582
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भारत में कानूनी सहायता तंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से कमजोर कोई भी व्यक्ति केवल संसाधनों के अभाव में न्याय से वंचित न रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्याय की समान पहुँच सुनिश्चित करे और जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। इसी संवैधानिक भावना के आधार पर भारत में कानूनी सहायता का एक व्यापक और संस्थागत ढाँचा विकसित किया गया है। भारत में कानूनी सहायता का सबसे प्रमुख ढाँचा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SALSA), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। यह बहुस्तरीय व्यवस्था देश के कोने-कोने तक कानूनी सहायता सेवाएँ पहुँचाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नीति निर्धारण, दिशा-निर्देश और विशेष योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में कानूनी सहायता गतिविधियों का समन्वय करता है। कानूनी सहायता तंत्र का प्रमुख कार्य निःशुल्क विधिक परामर्श और अधिवक्ता की व्यवस्था करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांगजन, वरिष्ठ
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