Question
ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की मुख्य बातों की जांच करें।
Answer :
Word Count : 762
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ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ता, सरल, त्वरित तथा सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। भारत में लंबे समय से न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अधिक रही है, जिसके कारण सामान्य नागरिक, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, न्याय प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 पारित किया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39(क) में निहित समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के सिद्धांत को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर या ऐसे पंचायत समूह के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। जिन राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत व्यवस्था नहीं है, वहाँ राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। ग्राम न्यायालयों का मुख्यालय संबंधित क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वे विभिन्न ग्रामों में जाकर भी न्यायिक कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय को लोगों के निकट ले जाने की व्यवस्था इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश "न्यायाधिकारी" कहलाता है। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। न्यायाधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। उसकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यप्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। ग्राम न्यायालयों को दीवानी तथा फौजदारी
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