Question
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत ज़मीन अधिग्रहण और मुआवज़ा देने की प्रक्रिया पर चर्चा करें।
Answer :
Word Count : 625
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भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और प्रभावित व्यक्तियों के हितों के अनुकूल बनाना है। इस अधिनियम ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून का स्थान लिया और भूमि मालिकों के साथ-साथ उन लोगों के अधिकारों को भी मान्यता दी जिनकी आजीविका भूमि पर निर्भर होती है। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उचित मुआवज़ा प्रदान करना, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य, जैसे सड़क, रेलवे, सिंचाई परियोजना, विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक गलियारा अथवा अन्य विकास कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता महसूस करती है। अधिनियम के अनुसार सबसे पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) कराया जाता है। इस अध्ययन के माध्यम से यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण का स्थानीय समुदाय, पर्यावरण, आजीविका, सामाजिक संरचना तथा आर्थिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा तथा स्थानीय निकायों से परामर्श भी किया जाता है, जिससे प्रभावित लोगों की राय को महत्व मिल सके। सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञ समिति परियोजना की आवश्यकता और सार्वजनिक हित का परीक्षण करती है। यदि समिति परियोजना को उचित मानती है, तो सरकार प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। इसके पश्चात प्रभावित व्यक्तियों को अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। सक्षम अधिकारी इन आपत्तियों की सुनवाई
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