Question

 

What is political development? Explain different attributes of political development.

06 Sep 2025
Answer :
Word Count : 962
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 भारत में लोकतांत्रिक पारदर्शिता को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी संस्थानों से सूचनाएँ प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार देता है, जिससे प्रशासनिक कार्यवाहियों और निर्णयों पर निगरानी संभव हो पाती है। खोजी पत्रकारिता के संदर्भ में आरटीआई अधिनियम एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरा है, क्योंकि इससे पत्रकारों को ऐसे दस्तावेज़ और आँकड़े प्राप्त करने में मदद मिलती है जिन्हें अन्यथा सार्वजनिक नहीं किया जाता। यह अधिनियम पत्रकारों को सरकार के निर्णयों, बजटीय आवंटनों, योजनाओं और परियोजनाओं की पारदर्शिता जाँचने का अवसर देता है और सत्ता को जवाबदेह ठहराने में योगदान करता है। भारत में आरटीआई अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जिनसे न केवल प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ बल्कि नीतिगत बदलावों के लिए भी दबाव बना। उदाहरण के तौर पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का मामला उल्लेखनीय है। यह घोटाला मुंबई में एक आवासीय परियोजना से जुड़ा था, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं के माध्यम से दस्तावेज़ सामने आए। खुलासे से यह पता चला कि आदर्श सोसाइटी के फ्लैट मूल रूप से युद्ध में शहीद सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बनाए जाने थे, लेकिन प्रभावशाली राजनेताओं, नौकरशाहों और सेना के अधिकारियों ने अवैध रूप से इन फ्लैटों पर कब्जा कर लिया। आरटीआई के जरिए पत्रकारों को भूमि आवंटन के दस्तावेज़, अनुमोदन फाइलें, और बैठक के मिनट्स प्राप्त हुए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि नियमों को दरकिनार कर किस तरह सत्ता के गलियारों में निर्णय लिए गए। इस मामले में मीडिया ने खुलासे को व्यापक रूप से कवर किया और जनमत तैयार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि आरटीआई अधिनियम ने खोजी पत्रकारिता को कैसे सशक्त किया और सत्ता को जवाबदेह ठहराने में किस तरह मदद की। आरटीआई अधिनियम ने खोजी पत्रकारिता को एक वैधानिक ढाँचा दिया, जिससे पत्रकार बिना डर के सरकारी कागज़ात और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कई सूचनाएँ "सार्वजनिक नहीं" श्रेणी में रखकर आम जनता और मीडिया से दूर रखी जाती थीं। आरटीआई ने इस स्थिति को बदल दिया। पत्रकार अब सरकारी परियोजनाओं में खर्च की गई रकम, ठेकों की प्रक्रिया, नियुक्तियों, निर्णयों, और अनुबंधों से जुड़ी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे मीडिया के पास ठोस दस्तावेज़ी प्रमाण होते
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