Question

 

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में जनजातीय प्रशासन का विवरण दें।

09 Jul 2025
Answer :
Word Count : 794
स्वतंत्रता-पूर्व भारत में जनजातीय प्रशासन एक जटिल और विविधतापूर्ण प्रणाली थी, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीतियों पर आधारित थी। भारत की जनजातियाँ प्राचीन काल से ही अपने स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जीवनयापन करती रही थीं, परंतु जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता धीरे-धीरे समाप्त होने लगी और उनकी पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप बढ़ता गया। ब्रिटिश शासन से पहले अधिकांश जनजातियाँ अपने रीति-रिवाजों, परंपराओं और आदिवासी पंचायतों के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करती थीं। वे मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती थीं और उनका जीवन जंगल, पहाड़ों तथा जलस्रोतों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। इन जनजातियों में मुखिया, गोत्र-प्रमुख या ग्राम प्रधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, जो न्यायिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का संचालन करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जब भारत में धीरे-धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए, तो उसका मुख्य उद्देश्य था संसाधनों का दोहन और प्रशासनिक नियंत्रण। चूँकि जनजातीय क्षेत्र दूरदराज और दुर्गम थे, इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजों ने इन इलाकों में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब उन्हें इन क्षेत्रों के वन-सम्पदा, खनिज संसाधनों और भूमि का महत्व समझ में आया, तो उन्होंने इन इलाकों को अपने नियंत्रण में
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