Question

 

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में जनजातीय प्रशासन का विवरण दें।

19 Jul 2025
Answer :
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स्वतंत्रता-पूर्व भारत में जनजातीय प्रशासन एक जटिल और विविध प्रणाली का हिस्सा था, जो विभिन्न क्षेत्रों, जनजातीय समूहों और औपनिवेशिक हितों के आधार पर भिन्न-भिन्न रूप में देखा गया। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत में जनजातियाँ प्रायः अपने परंपरागत रीति-रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं के अनुसार स्वशासित होती थीं। उनका प्रशासनिक ढांचा सामान्यतः मुखिया, बुजुर्गों की परिषद (जनसभा या पंच) और धार्मिक-सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता था। ये व्यवस्थाएँ स्थानीय स्वायत्तता का उदाहरण थीं। ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय क्षेत्रों को “बैकवर्ड ट्राइब्स”, “एग्जिक्लूडेड एरिया”, और बाद में “पार्टली एग्जिक्लूडेड एरिया” जैसे वर्गों में बांटा गया। 1874 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बाद के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इन क्षेत्रों को मुख्यधारा के प्रशासन से अलग रखा गया। इसका उद्देश्य था कि ये क्षेत्र सीधे ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन रहें, ताकि स्थानीय कानूनों और औपनिवेशिक नीतियों को बिना किसी विरोध के लागू किया जा सके। इन क्षेत्रों में भारतीय विधायिका के कानून स्वतः लागू नहीं होते थे जब
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