Question
राज्य वित्त आयोग पर एक नोट लिखिए।
Answer :
Word Count : 576
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Skip in 10
राज्य वित्त आयोग भारतीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इन संशोधनों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को एक वित्त आयोग की स्थापना करनी होगी। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं, संसाधनों के बंटवारे और कराधान की प्रणाली पर सुझाव प्रदान करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243-I में प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा आयोग की स्थापना की जाएगी और इसकी अध्यक्षता एक योग्य व्यक्ति
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