Question

आदिवासियों के भूमि अधिकारों पर एक नोट लिखिए।

24 Jul 2025
Answer :
Word Count : 515
आदिवासियों के भूमि अधिकार उनके जीवन, संस्कृति और सामाजिक पहचान से सीधे जुड़े हुए हैं। भारत में आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, जंगली संसाधनों पर निर्भर और पारंपरिक जीवनशैली पर आधारित रही है। भूमि उनके लिए केवल आर्थिक साधन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। ऐतिहासिक रूप से, आदिवासियों ने भूमि को समुदाय के साझा संसाधन के रूप में देखा है, जिसे व्यक्तिगत स्वामित्व से अधिक सामूहिक अधिकारों के तहत संचालित किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 244, 275 और 46 के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र सरकार की दी गई है। इसके अलावा, पंचायती राज व्यवस्था में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों की संरचना और उनके निर्णयों में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। विभिन्न क़ानूनी उपायों ने आदिवासियों के भूमि अधिकारों को मान्यता दी है। जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में लागू ‘जंगल कानून’ और ‘पारंपरिक भूमि अधिकार अधिनियम’ आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि पर कब्ज़े, खेती और संसाधनों के उपयोग का अधिकार
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