Question

 

 प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं कौन सी हैं?

23 Jul 2025
Answer :
Word Count : 441
प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि प्रशासनिक कार्य कानून और संविधान के अनुरूप हो। न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होती है तथा प्रशासनिक मनमानी पर रोक लगती है। हालांकि, इस नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं जो इसके प्रभाव को सीमित कर देती हैं। सबसे प्रमुख सीमा यह है कि न्यायपालिका केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जहाँ किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ हो या जहाँ कोई विधिक त्रुटि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हो। न्यायालय नीति-निर्माण या प्रशासनिक विवेक में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि वह मनमाना, पक्षपाती या असंवैधानिक न हो। इस कारण
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