Question
सेवा वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की जाँच कीजिए।
Answer :
Word Count : 664
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पंचायती राज संस्थाएँ भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाइयाँ हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ किया जा सके। सेवा वितरण के संदर्भ में इन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद तीनों स्तरों पर विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में इनकी सक्रिय भागीदारी होती है। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण, कृषि विस्तार सेवाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी वितरण का माध्यम हैं। स्थानीय स्तर पर नागरिकों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होने के कारण ये संस्थाएँ सेवाओं को अधिक उत्तरदायी एवं सुलभ बनाती हैं। ग्राम सभा सेवा वितरण में पारदर्शिता और जनसहभागिता का प्रमुख माध्यम है। ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजनाओं की प्राथमिकताएँ तय की जाती हैं, लाभार्थियों का चयन किया जाता है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। इससे स्थानीय समुदाय का विश्वास बढ़ता है और भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की संभावनाएँ कम होती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्राम पंचायत कार्यों की पहचान, श्रमिकों का पंजीकरण, कार्य आवंटन तथा परिसंपत्तियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी पंचायती राज संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका
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