Question

भारत में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें।

06 Feb 2025
Answer :
Word Count : 488

### भारत में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या  

भारत में शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई। इस संशोधन ने नगरपालिकाओं के गठन, उनके कार्यों, अधिकारों और वित्तीय संसाधनों से संबंधित स्पष्ट प्रावधान निर्धारित किए।  

संविधान के भाग IX-A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक शहरी स्थानीय शासन से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:  

1. नगरपालिकाओं का गठन (अनुच्छेद 243Q)  
संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आर्थिक विकास के आधार पर तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ गठित करनी होती हैं:  
- नगर पंचायत: उन क्षेत्रों के लिए जहाँ ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हो।  
- नगर परिषद: छोटे और मध्यम आकार के नगरों के लिए।  
- नगर निगम: बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए।  

2. नगरपालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243R)  
नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ या अन्य विशेष पदाधिकारी हो सकते हैं। नगरपालिकाओं के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।  

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