Question

भारत में महिला सशक्तिकरण में सामाजिक कानून की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 

11 Sep 2025
Answer :
Word Count : 954
भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से जटिल रही है, जिसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं ने लंबे समय तक महिलाओं की स्थिति को सीमित किया। इस संदर्भ में सामाजिक कानूनों ने महिलाओं को अधिकार दिलाने, भेदभाव को कम करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर समान अवसर और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने से जुड़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक सामाजिक कानून बनाए गए, जिन्होंने महिलाओं के जीवन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता के अधिकार, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध और समान अवसर की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 42 मातृत्व लाभ और कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार संविधान ने महिलाओं की समानता और सुरक्षा के लिए कानूनी आधार तैयार किया। कानूनी सुधारों के क्षेत्र में हिंदू कोड बिल और उससे जुड़े विभिन्न अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने विवाह संस्था को अनुबंध का स्वरूप देते हुए तलाक, पुनर्विवाह और न्यायिक हस्तक्षेप की व्यवस्था की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया, हालांकि प्रारंभिक स्वरूप में यह सीमित था, जिसे बाद में 2005 के संशोधन द्वारा पुत्रियों को समान उत्तराधिकार अधिकार देकर और सशक्त किया गया। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 ने दहेज प्रथा पर कानूनी रोक लगाई, जिसने महिलाओं पर होने वाले हिंसक दबावों को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए भी कई कानून बनाए गए। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 ने पहली बार यह स्वीकार किया कि घरेलू क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध है। यह कानून महिलाओं को न केवल सुरक्षा बल्कि न्यायिक संरक्षण और पुनर्वास की सुविधाएँ भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम, 2013
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