Question
भारत में प्रशासनिक सुधारों को उजागर कीजिए।
Answer :
Word Count : 698
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भारत में प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल, नागरिक-केंद्रित तथा विकासोन्मुख बनाना रहा है। स्वतंत्रता के बाद बदलती सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सुधार लागू किए गए। इन सुधारों का लक्ष्य प्रशासनिक संरचना, प्रक्रियाओं, मानव संसाधन प्रबंधन तथा सेवा वितरण को आधुनिक बनाना रहा है। BRICS देशों के संदर्भ में भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप प्रशासनिक सुधारों का विशिष्ट मॉडल विकसित किया है, जिसमें सुशासन (Good Governance), डिजिटल प्रशासन तथा जनभागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First Administrative Reforms Commission, 1966) की स्थापना की गई। इस आयोग ने लोक प्रशासन की कार्यकुशलता, लोक शिकायत निवारण, कार्मिक प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, जिला प्रशासन तथा सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों के आधार पर अनेक संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार लागू किए गए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission, 2005) ने सुशासन, नैतिक प्रशासन, ई-गवर्नेंस, संकट प्रबंधन, स्थानीय शासन, पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार तथा लोक सेवा में उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। आयोग ने नागरिक-केंद्रित प्रशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम-आधारित कार्य संस्कृति पर विशेष बल दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायता की तथा नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुँच का अधिकार प्रदान किया। इससे प्रशासन अधिक उत्तरदायी एवं जवाबदेह बना। ई-गवर्नेंस भारत के प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख आधार बन चुका है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
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