Question
भारत के नियामकीय आयोगों के बारे में चर्चा कीजिए।
Answer :
Word Count : 349
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भारत में नियामकीय आयोग (Regulatory Commissions) ऐसे वैधानिक अथवा संवैधानिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना विशिष्ट क्षेत्रों के विनियमन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा-मानकों के निर्धारण तथा सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए की गई है। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात इन आयोगों का महत्व अत्यधिक बढ़ा, क्योंकि सरकार की प्रत्यक्ष नियंत्रक भूमिका के स्थान पर नियामक राज्य (Regulatory State) की अवधारणा विकसित हुई। इन आयोगों का प्रमुख उद्देश्य पारदर्शी, उत्तरदायी तथा कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना तथा बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। ये आयोग नीति-निर्माण में सरकार को परामर्श देते हैं, नियम एवं विनियम बनाते हैं, लाइसेंस जारी करते हैं, शुल्क एवं टैरिफ निर्धारित करते हैं, शिकायतों का निवारण करते हैं तथा आवश्यक होने पर दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। भारत के प्रमुख नियामकीय आयोगों में
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