Question

'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स) क्या हैं? विवादों को सुलझाने में उनकी भूमिका की जांच करें।

01 Jul 2026
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'प्रशासनिक न्यायाधिकरण' (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स) ऐसे वैधानिक निकाय हैं जिनकी स्थापना विशेष प्रकार के प्रशासनिक विवादों के त्वरित, विशेषज्ञतापूर्ण तथा कम खर्चीले निपटारे के लिए की जाती है। ये सामान्य न्यायालयों का पूर्ण विकल्प नहीं होते, बल्कि उनके पूरक संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य प्रशासनिक निर्णयों से उत्पन्न विवादों का प्रभावी समाधान करना, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना तथा सामान्य न्यायालयों पर बढ़ते मामलों के भार को कम करना है। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 323A तथा अनुच्छेद 323B में निहित है। इन प्रावधानों के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडल को विभिन्न विषयों पर न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन सामान्यतः ऐसे मामलों के लिए किया जाता है जिनमें तकनीकी ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव तथा विशिष्ट कानूनी समझ की आवश्यकता होती है। सेवा संबंधी विवाद, कराधान, श्रम, औद्योगिक संबंध, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, विद्युत, दूरसंचार तथा अन्य नियामक क्षेत्रों में स्थापित न्यायाधिकरण इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इन न्यायाधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ विषय विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाता है, जिससे निर्णय अधिक व्यावहारिक और विशेषज्ञता पर आधारित हो सकें। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, अनुशासनात्मक कार्रवाई,
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