Question

ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार नीति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

25 Nov 2025
Answer :
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ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में निरूपित किया गया है, जो उसकी उदार लोकतांत्रिक परंपरा, विधि के शासन, बहुसंस्कृतिवाद और वैश्विक शांति एवं स्थिरता की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक तत्व है। इसी दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठनों, द्विपक्षीय संबंधों, सहायता कार्यक्रमों और वैश्विक मंचों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रश्नों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार नीति का मूल आधार उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र (1948), अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के संधि (ICCPR), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संधि (ICESCR), महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन संधि (CEDAW), बाल अधिकार संधि (CRC), नस्लीय भेदभाव उन्मूलन संधि (CERD) सहित कई अन्य मानवाधिकार संधियों का पक्षकार है। इन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को अपनाकर ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इसके साथ ही वह मानवाधिकार परिषद, शरणार्थी उच्चायुक्त, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य मंचों में सक्रिय योगदान देता है। ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम अभिव्यक्ति, धर्म, प्रेस, संगठन, न्याय और राजनीतिक सहभागिता जैसी स्वतंत्रताओं की रक्षा है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तर पर अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की आलोचना करता रहा है और देशों को लोकतांत्रिक सुधारों को अपनाने हेतु प्रेरित करता है। वह दमन, सेंसरशिप, चुनावी धांधली, अल्पसंख्यकों के दमन और असहमति के दमन के विरुद्ध आवाज उठाता है। मानवाधिकार नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने कई बार चीन, रूस, म्यांमार, उत्तर कोरिया, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार नीति का दूसरा प्रमुख तत्व अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, LGBTQ+ समुदाय, बच्चों, शरणार्थियों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा है। ऑस्ट्रेलिया बहुसंस्कृतिवाद और सामाजिक समावेशन को अपनी पहचान का अंग मानता है। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समुदायों के साथ हुए अन्याय और उनके मानवाधिकारों की उपेक्षा को स्वीकार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ‘क्लोजिंग द गैप’ नीति
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