Question

 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

06 Sep 2025
Answer :
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भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे वे लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँच बनाने का माध्यम बन सके। संविधान के भाग-IX में 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए जबकि भाग-IXA में 74वें संशोधन के अंतर्गत नगर निकायों से जुड़े प्रावधान जोड़े गए। इन संशोधनों ने न केवल स्थानीय निकायों के ढांचे और अधिकारों को स्पष्ट किया बल्कि जनसहभागिता को भी संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। 73वां संशोधन अधिनियम मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243-O तक जोड़े गए तथा ग्यारहवीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत पंचायतों के संगठन, संरचना, कार्य, वित्तीय स्रोत और चुनाव संबंधी प्रावधान स्पष्ट किए गए। सबसे पहले पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संरचना में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद शामिल किए गए। प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होना अनिवार्य किया गया। ग्राम सभा को लोकतंत्र की मूल इकाई मानते हुए उसे निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख स्थान दिया गया। महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बाद में यह प्रावधान कई राज्यों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत तक बढ़ाया गया। इसी प्रकार, पंचायतों के कार्यकाल को पाँच वर्ष निर्धारित किया गया तथा समय पर चुनाव कराने की संवैधानिक गारंटी दी गई। पंचायतों को भंग किए जाने की स्थिति में छह माह के भीतर पुनः चुनाव कराने का प्रावधान रखा गया। 73वें संशोधन ने पंचायतों के कार्यक्षेत्र को भी स्पष्ट किया। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध किए गए जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इनमें कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, शिक्षा, आवास, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल हैं। इन विषयों से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में पंचायतों को
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