Question
73 वां संविधान संशोधन
Answer :
Word Count : 320
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73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे ग्रामीण शासन को अधिक सशक्त, सहभागी और जवाबदेह बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीनी जरूरतों से जोड़ना था। इस संशोधन के तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (या मध्यवर्ती पंचायत) और जिला परिषद शामिल हैं। ग्राम सभा को लोकतंत्र की आधारशिला माना गया और उसे स्थानीय विकास, योजना निर्माण तथा सामाजिक लेखा-जोखा में
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