Question

 

संविधान में उल्लीखीत राज्य के निति निदेशक सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। चर्चा कीजिए।

24 Jul 2025
Answer :
Word Count : 647
संविधान के भाग IV में निति निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को यह निर्देश देना है कि वह अपने प्रशासनिक कार्यों और कानून बनाने में किस दिशा का पालन करे। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना हो सके। निति निदेशक सिद्धांत मुख्यतः समाज के कल्याण, आर्थिक न्याय, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे क्षेत्र में राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निति निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। ये सिद्धांत यह नहीं मानते कि केवल राजनीतिक अधिकार पर्याप्त हैं, बल्कि यह भी मानते हैं कि सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन के साधन उपलब्ध हों। अनुच्छेद 41 में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 43 में सभी मजदूरों को उचित मजदूरी, आराम का समय, सामाजिक सुरक्षा आदि का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 47 में विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है। अनुच्छेद 48 और 48A में कृषि संबंधी नीति तथा पर्यावरण संरक्षण
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