Question

 

पर्यावरण के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका का आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए।

19 Jan 2026
Answer :
Word Count : 495
भारत में पर्यावरण संरक्षण और न्यायपालिका के बीच का संबंध संवैधानिक और विधिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय संविधान ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के अधिकारों को मानवाधिकारों के अंग के रूप में मान्यता दी है। विशेष रूप से अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 48ए और 51ए (ग) ने राज्य और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी दी है। न्यायपालिका ने इस संवैधानिक ढांचे को प्रभावी बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से नीति निर्धारण और कार्यान्वयन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने पर्यावरण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया और इसे जीवन के अधिकार के साथ जोड़कर देखा। भारत में पर्यावरण न्याय के क्षेत्र में ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (PIL) एक क्रांतिकारी कदम रहा है। पीआईएल के माध्यम से न्यायालय ने नागरिकों
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