Question

 

 न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के सुधारों को अपनाया गया है? 

09 Jul 2025
Answer :
Word Count : 1078
भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत समय-समय पर अनेक सुधारों को अपनाया गया है जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बनाया जा सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका न केवल संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है, बल्कि यह विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की भूमिका भी निभाती है। परंतु समय के साथ इसकी कार्यप्रणाली में अनेक जटिलताएँ, विलंब, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, न्याय तक पहुँच में बाधाएँ आदि समस्याएँ सामने आईं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए न्यायिक सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई। इन सुधारों को विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया गया है। न्यायिक सुधारों को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: संरचनात्मक सुधार, प्रक्रिया संबंधी सुधार, प्रौद्योगिकी का समावेश, मानव संसाधन सुधार, वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, और विधिक सहायता व्यवस्था का सशक्तिकरण। 1. संरचनात्मक सुधार: संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत न्यायिक संस्थाओं की संरचना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपाय किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं: * नए न्यायालयों की स्थापना: न्याय तक भौगोलिक पहुँच को बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों और उप-मंडलों में नए न्यायालयों की स्थापना की गई है। साथ ही, विशेष न्यायालय (जैसे – फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिला न्यायालय, POCSO कोर्ट) बनाए गए हैं। * नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG): यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश के न्यायालयों में लंबित मामलों और उनके निपटान की जानकारी एकत्र करता है, जिससे नीति-निर्माताओं को पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लेने में मदद मिलती है। * न्यायिक पिरामिड में पुनर्संरचना की माँग: न्यायिक पदों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को बढ़ाया गया है। 2. प्रक्रिया संबंधी सुधार: न्याय प्रक्रिया में सुधार लाकर न्याय को त्वरित, सुलभ और कम खर्चीला बनाया गया है। * मुकदमों की त्वरित सुनवाई: फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित करने की कोशिशें की गई हैं। * न्यायिक देरी को कम करने हेतु उपाय: विभिन्न आयोगों और समितियों (जैसे – विधि आयोग, मालिमथ समिति) ने न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने हेतु अनुशंसाएँ दी हैं, जैसे – साक्ष्य अधिनियम में संशोधन, झूठे गवाहों पर कठोर दंड, और प्रक्रिया की अनावश्यक औपचारिकताओं को हटाना। * आवश्यक सुधारात्मक विधायी उपाय: जैसे दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन कर न्याय प्रक्रिया को अधिक
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