Question

 

अफ्रीका के संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम (SAP) और विकास का वर्णन कीजिए।

23 Jul 2025
Answer :
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अफ्रीका के संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम (Structural Adjustment Programmes - SAPs) और विकास का संबंध अफ्रीका के आर्थिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है। 1980 और 1990 के दशक में अफ्रीकी देशों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक से भारी कर्ज लिए, जिनके बदले में SAPs लागू किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक स्थिरीकरण, विकास और संरचनात्मक सुधार करना था। परंतु इनका प्रभाव अत्यधिक जटिल रहा – एक ओर आर्थिक अनुशासन और बाज़ार सुधार की दिशा में कदम बढ़े, तो दूसरी ओर सामाजिक असमानता, गरीबी और अस्थिरता भी बढ़ी। इस उत्तर में SAPs की प्रकृति, उद्देश्य, कार्यान्वयन, प्रभाव और अफ्रीका के समग्र विकास पर उनके असर का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। SAPs की पृष्ठभूमि 1970 के दशक के अंत तक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं ऋण संकट से जूझने लगी थीं। तेल संकट, वैश्विक मंदी और असफल नीतियों के कारण अफ्रीकी देशों में व्यापार घाटा, बजट घाटा और मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। इसके साथ ही कृषि और उद्योगों की उत्पादकता घटने लगी। ऐसी स्थिति में IMF और विश्व बैंक ने SAPs को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। इनका मूल विचार यह था कि मुक्त बाजार, निजीकरण और सरकारी नियंत्रण में कमी से आर्थिक विकास तेज होगा। SAPs के प्रमुख घटक SAPs के अंतर्गत अफ्रीकी देशों को कुछ कठोर आर्थिक शर्तों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया। इनमें प्रमुख थे: 1. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु व्यय में कटौती – सरकारी खर्चों को सीमित कर, सब्सिडी हटाकर और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर वित्तीय अनुशासन लागू करना। 2. मुद्रा अवमूल्यन (Devaluation) – निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का मूल्य कम किया गया। 3. निजीकरण (Privatization) – सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा गया ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और दक्षता आए। 4. व्यापार उदारीकरण – आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए गए और सीमा शुल्क घटाया गया ताकि विदेशी व्यापार बढ़े। 5. बाजार उन्मुख नीतियाँ – उत्पादन और कीमतों का निर्धारण बाजार के बलों द्वारा किया जाए, सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो। 6. कृषि क्षेत्र पर जोर – नकदी फसलों (Cash Crops) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। इन सुधारों का तात्कालिक उद्देश्य ऋण चुकाने की
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