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राजस्व खेती (इजारा)

02 Jul 2026
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राजस्व खेती (इजारा) मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भू-राजस्व वसूली की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसका विशेष विकास मुगल काल में हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अपने राजस्व वसूलने के अधिकार को किसी व्यक्ति या समूह को निश्चित धनराशि के बदले ठेके पर दे देता था। इस ठेकेदार को इजारेदार कहा जाता था। इजारेदार किसानों से कर वसूल कर राज्य को निर्धारित राशि प्रदान करता था और शेष राशि उसके लाभ के रूप में रहती थी। मुगल प्रशासन में भूमि राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। प्रारंभिक मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान भूमि मापन, फसल वर्गीकरण और व्यवस्थित राजस्व निर्धारण पर बल दिया गया। टोडरमल की दहसाला व्यवस्था जैसी प्रणालियाँ किसानों और राज्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास करती थीं। किंतु बाद के समय में प्रशासनिक कठिनाइयों, वित्तीय आवश्यकताओं और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजस्व खेती की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इजारा व्यवस्था का विस्तार विशेष रूप से 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी में हुआ। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ केंद्रीय प्रशासन की नियंत्रण क्षमता घटने लगी और राज्य को नियमित आय की आवश्यकता बढ़ गई। इस
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