Question

मौर्यों के अधीन कृषि कराधान की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।

21 Jul 2025
Answer :
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मौर्य काल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जहाँ एक केन्द्रीयकृत राज्य व्यवस्था और संगठित कराधान प्रणाली का विकास हुआ। इस काल में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, और कृषि कराधान मौर्य शासन की वित्तीय संरचना का मूल आधार था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में, कौटिल्य का "अर्थशास्त्र" इस युग की कर व्यवस्था, विशेषकर कृषि कराधान की प्रकृति को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। मौर्यकालीन कराधान व्यवस्था में कृषि भूमि पर लगने वाला कर ‘भाग’ कहलाता था, जिसका अर्थ था उपज का एक निश्चित भाग। इस भाग की मात्रा सामान्यतः उपज का छठा हिस्सा होती थी, लेकिन यह परिस्थिति, भूमि की उर्वरता और फसल के प्रकार के अनुसार परिवर्तित हो सकता था। ‘अर्थशास्त्र’ के अनुसार यह कर राजा द्वारा नियुक्त 'समाहर्ता' या 'स्थानीय अधिकारियों' के माध्यम से एकत्र किया जाता था। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत यही कृषि कर था, जो कि सीधे किसान की उपज से लिया जाता था। कराधान प्रणाली नियमित, संगठित और केंद्रीकृत थी। मौर्य प्रशासन भूमि का सर्वेक्षण कर उसे वर्गीकृत करता था – जैसे उर्वरा भूमि, बंजर भूमि, सिंचित या असिंचित भूमि – और उसके अनुसार कर निर्धारण होता था। सिंचित भूमि पर अधिक कर लिया जाता था क्योंकि उससे उपज की मात्रा अधिक होती थी। साथ ही राज्य द्वारा नहरों और जल प्रबंधन के निर्माण पर किये गए खर्च की भरपाई भी इसी कर से होती थी। मौर्य शासन की एक विशेषता यह थी कि कर केवल अनाज तक सीमित नहीं था। राज्य कभी-कभी पशुधन, वन उत्पाद, जल संसाधन से होने वाली आय, तथा बागवानी से होने वाले उत्पादों पर भी कर लगाता था। इसके अतिरिक्त, भूमि की पट्टेदारी व्यवस्था भी थी, जिसमें राज्य भूमिधारकों को पट्टे पर भूमि देता था और बदले में उपज का एक हिस्सा प्राप्त करता था। मौर्य प्रशासन कर संग्रहण
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