Question

महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) क्या है इसने किस प्रकार ग्रामीण गरीबी एवं अल्प रोजगार को समाप्त किया ।

17 Aug 2025
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस प्रकार मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक कानूनी अधिकार भी सुनिश्चित करता है। मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। यह अधिनियम केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में भी सहायक है। मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य जैसे – तालाब खुदाई, सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई नहरों की मरम्मत, चरागाह विकास आदि ग्रामीण विकास की दिशा में दीर्घकालीन
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