भूमि सुधार के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोणों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि को केवल उत्पादन के साधन के रूप में न देखकर उसे सामाजिक शक्ति, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक पहचान के आधार के रूप में भी देखा जाए। भूमि सुधार का तात्पर्य केवल भूमि के पुनर्वितरण से नहीं है, बल्कि ग्रामीण संरचना में व्याप्त असमानताओं को दूर कर समतामूलक विकास सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों और नीति-निर्माताओं ने भूमि सुधार के अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण विकसित किए हैं। सबसे पहला दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का कुशल उपयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण है। बड़े भू-स्वामित्व के स्थान पर छोटे और मध्यम किसानों को भूमि का स्वामित्व देने से उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि स्वामित्व की भावना से किसान अधिक परिश्रम और निवेश करता है। भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने से उनकी आय में वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण बाजार का विस्तार होता है और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलती है। इस दृष्टिकोण में भूमि सीमा कानून, बंटाईदारों के अधिकारों की सुरक्षा और जोतों के समेकन जैसे उपायों को