Question

भारत में सिविल सेवकों की पदोन्नति पर टिप्पणी लिखिए। 

20 Jul 2026
Answer :
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भारत में सिविल सेवकों की पदोन्नति प्रशासनिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि इससे प्रशासनिक दक्षता, उत्तरदायित्व, प्रेरणा तथा सुशासन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पदोन्नति केवल वेतन अथवा पद में वृद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव, कार्यकुशलता तथा नेतृत्व क्षमता की संस्थागत मान्यता भी है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पदोन्नति का उद्देश्य योग्य अधिकारियों को उच्च दायित्व सौंपना तथा प्रशासन में निरंतरता और प्रभावशीलता बनाए रखना है। भारत में सिविल सेवकों की पदोन्नति का आधार संविधान के अनुच्छेद 309, 310 और 311 के अंतर्गत बनाए गए सेवा नियमों तथा विभिन्न केंद्रीय और राज्य सेवा नियमों में निहित है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) पदोन्नति संबंधी नीतियाँ निर्धारित करता है। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में विभागीय पदोन्नति समितियाँ (Departmental Promotion Committees–DPC) पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों का मूल्यांकन करती हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भी अनेक उच्च पदों की पदोन्नति प्रक्रिया में परामर्शदात्री भूमिका निभाता है। भारत में पदोन्नति के प्रमुख आधार वरिष्ठता, योग्यता तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता हैं। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का उद्देश्य कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना तथा प्रशासन में स्थिरता बनाए रखना है। इस व्यवस्था में लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि केवल वरिष्ठता पर आधारित प्रणाली से कभी-कभी प्रतिभाशाली एवं अधिक कार्यकुशल अधिकारियों को अपेक्षित अवसर नहीं मिल पाता। योग्यता आधारित पदोन्नति में कर्मचारी के कार्य निष्पादन, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, नवाचार, प्रशासनिक दक्षता तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (अब वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन—APAR) का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। किंतु योग्यता
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