Question
भारत के संविधान मे उल्लिखित जीव एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का सविस्तार वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फेसलों का ध्यान में रखते हुए कीजिए।
Answer :
Word Count : 623
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भारत के संविधान में जीव एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में निहित है। यह प्रावधान कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।” प्रारंभिक व्याख्या में इस अनुच्छेद को सीमित अर्थ में लिया गया था, परंतु समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दायरे को अत्यधिक विस्तृत किया और जीवन एवं स्वतंत्रता की परिभाषा को सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक संदर्भों में गहराई से समझा। सर्वप्रथम *ए.के. गोपालन बनाम राज्य मद्रास (1950)* में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 का आशय केवल इतना है कि किसी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस निर्णय में “प्रक्रिया” का अर्थ मात्र विधिक प्रावधान से जोड़ा गया और इस प्रकार इसे संकुचित रूप से देखा गया। परंतु आगे चलकर न्यायालय ने इस व्याख्या को बदला और अनुच्छेद 21 को जीवन के व्यापक अधिकारों से जोड़ दिया। *मनिका गांधी बनाम भारत संघ (1978)* इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी निर्णय रहा। इसमें न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का तात्पर्य केवल किसी कानूनी प्रावधान से नहीं है बल्कि यह प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तिसंगत होनी चाहिए। इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 को जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता और
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