Question

नीति-निर्माण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा कीजिए।

31 Jan 2026
Answer :
Word Count : 455
नीति-निर्माण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका एक दूसरे के पूरक होते हुए, परस्पर स्वतंत्र भी है। ये तीनों अंग लोकतांत्रिक प्रणाली के अभिन्न हिस्से होते हैं, जिनका कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक नीति बनाने में अपनी-अपनी भूमिका निभाएं, ताकि सामाजिक न्याय, समानता और विकास सुनिश्चित हो सके। व्यवस्थापिका की भूमिका व्यवस्थापिका, यानी संसद, नीति-निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर विचार करती है और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार रखती है। संसद का कर्तव्य है कि वह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करते हुए नीति-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो। संसद में बहस, सुझाव और संशोधन के माध्यम से नीतियों को प्रभावी और जनहितकारी बनाने की कोशिश की जाती है। व्यवस्थापिका का यह भी कार्य है कि वह कार्यपालिका की गतिविधियों की निगरानी करती है, ताकि सरकार की नीतियाँ पारदर्शी और जिम्मेदार बनी रहें। संसदीय समितियाँ
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