Question

दिव्यांगजनों की राजनीतिक भागीदारी।

27 Feb 2026
Answer :
Word Count : 395
दिव्यांगजनों की राजनीतिक भागीदारी किसी भी लोकतांत्रिक समाज की समावेशिता और संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण संकेतक है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और सहभागिता पर आधारित है, अतः दिव्यांगजन भी अन्य नागरिकों की भांति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के समान अधिकार रखते हैं। ‘Disability, Society and Culture’ के परिप्रेक्ष्य में यह समझना आवश्यक है कि दिव्यांगता केवल जैविक या शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक धारणाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से निर्मित अनुभव भी है। इसलिए राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न केवल मतदान तक सीमित नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, नीतिनिर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर दिव्यांगजन अनेक बाधाओं का सामना करते हैं। मतदान केंद्रों तक भौतिक पहुँच, ब्रेल बैलेट, सांकेतिक भाषा की सुविधा, और डिजिटल माध्यमों की सुलभता जैसी व्यवस्थाओं की कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है। सामाजिक दृष्टिकोण भी एक बड़ी चुनौती
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