Question

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का संगठन, भूमिका और कार्यों का उल्लेख कीजिए।

16 May 2025
Answer :
Word Count : 973

भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) एक प्रमुख मंत्रालय है, जो सरकार के कार्मिक प्रबंधन, लोक प्रशासन में सुधार, पेंशन से संबंधित मामलों और नागरिकों की शिकायतों के समाधान जैसे विषयों से संबंधित है। इस मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी लोक सेवा प्रणाली को सुनिश्चित करना है। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और इसकी देखरेख प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक राज्य मंत्री (कार्मिक) द्वारा की जाती है।

इस मंत्रालय के अंतर्गत तीन मुख्य विभाग कार्यरत हैं:

  1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training - DoPT)

  2. लोक शिकायत और पेंशन विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances - DARPG)

  3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare - DoPPW)

प्रत्येक विभाग की अपनी विशेष भूमिका और कार्य हैं, जो निम्नलिखित हैं:


1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)

यह विभाग भारत सरकार के लिए केंद्रीय कार्मिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सिविल सेवाओं की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कैडर प्रबंधन, सेवा शर्तें, सतर्कता एवं अनुशासन आदि आते हैं। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती की व्यवस्था करना।

  • प्रशासनिक सुधारों और नीति निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।

  • लोक सेवकों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसे लागू करना। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी प्रमुख संस्थान है।

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का प्रशासनिक नियंत्रण इसी विभाग के अधीन आता है।

  • आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों की निगरानी करना।

  • नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस और ई-ऑफिस जैसे नवीन पहलुओं को बढ़ावा देना।


2. लोक शिकायत और पेंशन विभाग (DARPG)

यह विभाग प्रशासनिक सुधारों के लिए नीति निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों

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