Question
आर्थिक उदारीकरण का भारत की नगरीय व्यावसायिक संरचना पर पड़े प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Answer :
Word Count : 624
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आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत में वर्ष 1991 से लागू हुई, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ते हुए नगरीय क्षेत्रों की व्यावसायिक संरचना में व्यापक परिवर्तन किए। नगरीय व्यावसायिक संरचना से आशय शहरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, रोजगारों तथा कार्य-विभाजन की व्यवस्था से है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक वर्ग संरचना, जीवनशैली, श्रम संबंधों तथा असमानताओं को भी प्रभावित करने वाला रहा है। उदारीकरण के पश्चात सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ), बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आतिथ्य उद्योग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर वैश्विक सेवा केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इससे पारंपरिक औद्योगिक व्यवसायों की अपेक्षा ज्ञान-आधारित एवं कौशल-आधारित व्यवसायों का महत्व बढ़ा। नगरीय व्यावसायिक संरचना में संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। एक ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निजी क्षेत्र में उच्च वेतन वाले रोजगार बढ़े, वहीं दूसरी ओर ठेका श्रमिक, सुरक्षा गार्ड, डिलीवरी एजेंट, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक तथा गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े श्रमिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़े, किंतु रोजगार
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